RBI ने बैंकों के leverage ratio नियम बदले, D-SIB के लिए 4% और अन्य बैंकों के लिए 3.5% तय

क्या बदला है

RBI ने Commercial Banks – Prudential Norms on Capital Adequacy Directions, 2025 के Chapter VII (Leverage Ratio framework) में संशोधन किया है। अब leverage ratio की परिभाषा, न्यूनतम जरूरत और लागू होने का दायरा नए सिरे से तय किया गया है। RBI के मुताबिक यह बदलाव Basel Committee on Banking Supervision के ‘leverage ratio 2017 standard’ से तालमेल के लिए जरूरी था।

leverage ratio क्या है

RBI के अनुसार leverage ratio बैंक की पूंजी (capital measure) को उसके कुल exposure (exposure measure) से भाग देकर निकाला जाता है और इसे प्रतिशत में दिखाया जाता है। सरल शब्दों में, यह देखने का तरीका है कि बैंक के पास अपने कामकाज के मुकाबले कितनी पूंजी है।

किस बैंक पर कितना नियम

संशोधित नियम के मुताबिक D-SIB (domestic systemically important bank) के लिए न्यूनतम leverage ratio 4 प्रतिशत है, जबकि अन्य बैंकों के लिए यह 3.5 प्रतिशत है। भारत में किसी G-SIB (global systemically important bank) की शाखा को 3.5 प्रतिशत के साथ अपना G-SIB leverage ratio buffer भी बनाए रखना होगा, जिसमें उसके home regulator द्वारा तय किया गया अतिरिक्त buffer भी शामिल है।

G-SIB branch पर क्या असर

जो G-SIB branch अपना leverage ratio buffer पूरा नहीं करता, उस पर capital distribution constraints लगेंगे। RBI ने बताया कि ये constraints शाखा के CET1 risk-based ratio और leverage ratio पर निर्भर करेंगे। जो शाखा दोनों जरूरतें पूरी करती है, उस पर minimum capital conservation standards लागू नहीं होंगे। जो एक जरूरत पूरी नहीं करती, उस पर उससे जुड़ा standard लगेगा, और जो दोनों पूरी नहीं करती, उस पर दोनों में से कड़ा standard लगेगा।

आम लोगों के लिए इसका मतलब

यह आदेश सीधे आम जमाकर्ताओं, खाताधारकों या कर्ज लेने वालों के लिए नहीं है। इसमें ऐसी कोई तारीख या शर्त नहीं दी गई है जिस पर आम नागरिक को कुछ करना हो। यह बैंकों की पूंजी व्यवस्था से जुड़ा तकनीकी नियम है, जिसका मकसद बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत रखना बताया गया है।